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Saturday, October 7, 2023

जल्द प्रारंभ होगा बूंदी के 19 तालाबों का जीर्णाेद्धार का काम*-स्पीकर बिरला के प्रयासों से जारी हुई वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

राजेश खोईवाल (राजस्थान टीवी न्यूज़)
कोटा, 7 अक्टूबर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से बूंदी जिले में 19 तालाबों, एनिकट और वर्षा जल संचयन संरचनाओं के जीर्णाेद्धार का काम जल्द प्रारंभ होगा। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से स्वीकृति के बाद इनके जीर्णाेद्धार के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। 

स्पीकर बिरला का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती-किसानी के संसाधनों को मजबूत किया जाए ताकि हमारे किसान सशक्त हों और उनकी आय बढ़ सके। इसी के तहत उन्होंने बूंदी जिले में 19 तालाब, एनीकट तथा वर्षा जल संचयन संरचनाओं को किसानों और ग्रामीणों से चर्चा कर चिन्हित किया था जिनकी मरम्मत व जीर्णाेद्धार आवश्यक था। यह काम होने के बाद अब क्षेत्र व खेतों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।

स्वीकृती के अनुसार केशोरायपाटन विधानसभा क्षेत्र में 53.68 लख रुपए की लागत से मोहनपुरा तालाब, 51.49 लाख रुपए की लागत से बलवन तालाब, एक करोड रुपए की लागत से लबान तालाब, एक करोड़ की लागत से देईखेड़ा तालाब, 50 लाख की लागत से चरडाना का तालाब, 50 लाख की लागत से बड़ाखेड़ा का तालाब, 50 लाख की लागत से बलकासा का तालाब तथा 50 लाख की लागत से जालोदा तालाब का जीणोद्धार होगा

इसी प्रकार बूंदी विधानसभा क्षेत्र में रामनगर एमआईपी का जीर्णाेद्धार 1.61 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसके अलावा तालेड़ा तहसील के लांबाखोह टैंक का जीर्णाेद्धार 2.20 करोड़, डाबी एमआईपी का जीर्णाेद्धार 1.77 करोड़, केवड़िया महादेव वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का जीर्णाेद्धार 2.17 करोड़, डोरा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का जीर्णाेद्धार 1.26 करोड़, गणेशपुरा बरफू टैंक का जीर्णाेद्धार 1.44 करोड़, धनेश्वर टैंक का जीर्णाेद्धार 1.82 करोड़, गुवार टैंक का जीर्णाेद्धार 3.45 करोड़, पलका अपर टैंक का जीर्णाेद्धार 1.66 करोड़ तथा पलका लोअर टैंक का जीर्णाेद्धार 1.48 करोड़ रूपए से किया जाएगा डोरा एनिकट की भी 61 लाख रुपए की लागत से दशा सुधारी जाएगी।

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*वित्त विभाग को भेजा चांदा तालाब का प्रस्ताव*
तालेड़ा तहसील में आने वाले चांदा का तालाब का कार्य भी 7.66 करोड़ रूपए की लागत से होना है। जीर्णाेद्धार कार्य की राशि 5 करोड़ से अधिक होने के कारण इसे स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है। वहां से स्वीकृति मिलते ही इसका तालाब का काम भी प्रारंभ हो जाएगा।

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