राज्य कारागृह कार्मिकों ने अपनी मांगों को लेकर महानिदेशक
मुख्यालय कारागार राजस्थान जयपुर को ज्ञापन भेजा है
ज्ञापन में लिखा है की
कार्मिकों के हित में समझौते की पालना न होने पर व
का अनुशासनात्मक रूप से सांकेतिक विरोध दर्ज कर
ब्लैक डे मानकर कर वर्ष 2017 में राज्य सरकार व
विभाग के अधिकारियों के मध्य कारागार कार्मिकों के आर्थिक हितों ( वेतन विसंगति)
को ध्यान में रखते हुए एक समझौता हुआ था जिसके बावजूद भी कारागृह कार्मिकों
की वेतनमान विसंगति बरकरार है, समझौते का कोई असर नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध
कारागार मंत्री, व कारागृह महानिदेशक, को कई बार ज्ञापन द्वारा भी
अवगत करवाया गया परन्तु राज्य सरकार व विभाग द्वारा इस
सम्बन्ध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तथा न ही कोई कार्यवाही की गई है।
कारागार मंत्री द्वारा कारागृहों के निरीक्षण के दौरान व उच्च अधिकारियों के द्वारा सम्पर्क
सभाओं के दौरान मात्र आश्वासन ही दिये गये है लेकिन कोई उचित कार्यवाही अमल
में नहीं लाई गई है।
उपरोक्त सभी कारणों की वजह से राज्य के समस्त कारागृह कार्मिकों
में राज्य सरकार व विभाग के प्रति नकारात्मक एवं निराशाजनक मनोस्थिति बन रही है
विभाग के प्रति निष्ठा व मनोबल भी धराशायी हो चुका है
आहत् होकर सभी कार्मिक स्वेच्छापूर्वक मुख्यमंत्री
को हमारी समस्या पहुॅचाने हेतु दिनांक-30/12/2022 को काली पट्टी बांधकर, एक
दिवस के लिए सांकेतिक रूप से सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए विरोध दर्ज
कराने हेतु, अनुशासनात्क रूप से कर्त्तव्यों का निष्पादन कर रहे है
और कहा कि हमारी उचित मांगों पर कोई ठोस
कार्यवाही या कोई उचित कदम नहीं उठाया जाता है तो राज्य की सभी जेलों के
समस्त कार्मिकों द्वारा 15 दिवस के पश्चात अनिश्चितकाल के
लिए कर्त्तव्यों का निष्पादन करते हुए मैस बहिष्कार किया जायेगा।
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