पत्रकारों कि विभिन्न मांगों को लेकर मीडिया हाउस ने सीएम को भेजा पत्र

राजेश खोईवाल

(राजस्थान टीवी न्यूज़)

बजट घोषणा 2023-24 में मीडियाकर्मियों को मिले उचित लाभ राजस्थान सरकार के 10 फरवरी को लागू हो रहे वर्ष 2023-24 के आम बजट में पत्रकारों कि विभिन्न सुविधाएं शामिल करवाने को लेकर प्रदेश के सबसे बड़े एकीकृत पत्रकार संगठन मीडिया हाउस राजस्थान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 21 सूत्रीय मांग पत्र भेजा

मीडिया हाउस के अध्यक्ष रविशंकर सांवरिया ने बताया कि अभाव अभियोग में जीवन यापन कर रहे हैं श्रमजीवी पत्रकारों की सुविधाओं में विस्तार के‌ लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 21 सूत्रीय मांग पत्र भेजा है। उम्मीद है कि पत्रकारों की मांग पर ध्यान देकर उन्हें आम बजट में शामिल किया जायेगा। प्रदेशभर के पत्रकार व संगठनों ने मीडिया हाउस की इस पहल की सराहना की है।

विभिन्न मांगे: 

01. राजस्थान राज्य में पत्रकारों को 50 लाख का जीवन व 20 का दुर्घटना बीमा प्राप्त हो

02. पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाएं, महिला-पुरुष पत्रकार प्रोटेक्शन सेल का गठन हो

03. पत्रकार को नॉन गारंटी 5 लाख का एमएसएमई व राजकीय लोन

04. अधिस्वीकृत एवं गैर-अधिस्वीकृत पत्रकारों को रियायती दरों पर भूखंड  

05. गैर-अधिस्वीकृत पत्रकार को भी जिला सर्किट हाउस में अल्पाहार और विश्राम कि व्यवस्था प्राप्त हो

06. गैर-अधिस्वीकृत पत्रकार (यूट्यूब, बेवसाइट व अन्य पोर्टल को जनसंपर्क विभाग में मान्यता/रजिस्टर्ड करना या एमएसएमई (MSME) लाइसेंस पर मान्यता प्राप्त हो

07. राज्य एससी-एसटी, ओबीसी पत्रकार को कर सेवा व अन्य देय सेवाओं में छूट के लाभ प्राप्त हो

08. सवैतनिक पत्रकार को विभागीय भत्ता या सड़क व रेल परिवहन में छूट या मुफ्त यात्रा का लाभ मिले 

09. वर्तमान नियम बिन्दु 3(1) में संशोधन के कर गैर-अधिस्वीकृत/सवैतनिक पत्रकारों को मेडिकल डायरी या 24×7 आपातकालीन चिकित्सा सेवा व अंत्येष्टि संस्कार व्यवस्था निशुल्क करने कि मांग 

10. प्रदेशभर में जिला मीडिया हाउस की स्थापना हो

11. साहसिक व उत्कृष्ट कार्य पर पत्रकार को सरकार द्वारा एक लाख का नकद पुरुस्कार, प्रशस्ति पत्र सौंपा जाएं

12. राज्य पत्रकार को टोल-टैक्स व ब्ल्ड बैंक सुविधा निशुल्क उपलब्ध हो

13. पत्रकार फैमिली व बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कि फीस पर 25% या अधिक छूट का लाभ मिले

14. पत्रकार पर दर्ज मुकदमें में राहत या उच्च अनुसंधान के लिए महानिरीक्षक रेंज पर कमेटी का गठन या निर्दोष/दोषमुक्त पाएं जाने पर राजकीय अनुदान प्राप्त हो 

15. राज्य पत्रकारों को सूचना विभाग के विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती व नियुक्ति दी जाएं 

16. पत्रकार की निजी जानकारी बिना जांच के कोई सार्वजनिक करने को दंडनीय घोतक अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएं

17. पत्रकार को राज्य सरकार द्वारा मीडिया/प्रेस उपकरण (कैमरा, कम्प्यूटर, लेपटॉप) क्रय पर विशेष छूट के लाभ मिले

18. खोजी पत्रकार व अपराध प्रतिनिधि को पुलिस प्रोटेक्शन और आर्म्स लाइसेंस उपलब्ध करवाया जाएं

19. राज्य पत्रकार कल्याण कोष का गठन पर लाभान्वित करने की मांग 20. राज्य सरकार द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल मीडिया के सेमिनार व अधिवेशन आयोजित कर प्रोत्साहन देने की मांग 21. सरकार द्वारा राज्य में संचालित विभिन्न पत्रकार संगठनों व सदस्यों के उत्थान व कल्याण कार्यों के लिए वार्षिक अनुदान राशि देय हो