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Sunday, July 23, 2023

बूंदी जिले के गांवो को कोटा में नहीं मिलाने का मुख्यमंत्री से करेंगे अनुरोध, सैलेश सोनी

राजेश खोईवाल
बूंदी (राजस्थान टीवी न्यूज)
शहर कांग्रेस कमेटी बून्दी की एक बैठक शहर कांग्रेस अध्यक्ष शैलेश सोनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से  आगामी विधानसभा चुनाव एवं संगठन को मजबूत करने के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों पर चर्चा की गई, बैठक में बूंदी विधानसभा के शहरी क्षेत्र के 64 बूथों पर प्रभारी व अध्य्क्ष व नगर परिषद क्षेत्र के 60 वार्डों में वार्ड अध्यक्ष तथा सेक्टर प्रभारी नियुक्त करने एवं मंडल अध्यक्ष एवं मंडल कार्यकारिणी बनाए जाने पर कार्यकारणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से विचार-विमर्श किया गया, पीसीसी के अनुमोदन से बूँदी शहर को 6 भागों में बांट कर मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी शीघ्र दी जाएगी एवं वार्ड वाइज दौरे कर कांग्रेस जनों ओर आम जनता से मिला जाएगा । बैठक में संगठन महामंत्री संजय शर्मा, उपाध्यक्ष हारून खान, हेमराज गुर्जर, सुरेंद्र मेघवाल, हनुमान सोनी,पुष्पचन्द मीणा    महासचिव आनंद चंदेल, राकेश बंदेरिया, सचिव अमन बैरवा ,प्रभु दयाल लालावत ,युधिस्टर मीणा, कार्यकारिणी सदस्य आशीष लाडला ,राजेश गर्ग, दुलीचंद सोनगरा,  अशोक दाधीच मोहन लाल सुमन बिलाल खान,हेमराज मीणा सहित अनेक पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे, इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों ने के डी एल का एक स्वर में विरोध करते हुए कहा कि बूंदी के किसी भी क्षेत्र को कोटा में नहीं मिलने देंगे, शहर अध्यक्ष शैलेश सोनी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख कर ओर मिलकर इस सम्बन्ध में अनुरोध करेंगे उन्होंने कहा की काँग्रेस पार्टी  द्वारा पूर्व में बून्दी जिले के 11 गांवों को कोटा यू आई टी में मिलाने को भी अनुचित ओर बून्दी जिले के हितों पर कुठाराघात वाला कदम बताया था ओर अब के डी एल में बून्दी जिले के गांवों को शामिल करने से बून्दी जिला भौगोलिक ओर राजनीतिक दृष्टि से कमजोर होगा इसलिए मुख्यमंत्री जी से मिलकर बून्दी जिले के गांव किसी अन्य क्षेत्र में शामिल नहीं करने का आग्रह किया जाएगा । बैठक के अंत मे सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बूँदी शहर कांग्रेस कमेटी का प्रत्येक सदस्य अपना पूरा योगदान देगा ओर हर बूथ पर अपनी पूर्ण मेहनत से काम करेगा सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों को अपने-अपने  बूथ पर स्वयं की जिम्मेदारी तय करनी होगी

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