राज्य सरकार का बजट विद्यार्थियों, बेरोजगारों,महिलाओं,किसानों, बुजुर्गों, आमजन,व ग्रामीणों,के सपनो को साकार करने वाला है, राजेश खोईवाल राज्य के स्वराज सिद्धि के संकल्प को सिद्ध करने वाला बजट है, राजेश खोईवाल

राजेश खोईवाल बूंदी (राजस्थान टीवी न्युज)

मानव सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अंतरिम बजट में राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए राजस्थान इकोनामी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया है।

महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़

।वित्त मंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करती हूं।

प्रदेश के 20 मंदिरों पर 300 करोड़ से होगा सौंदर्यीकरण

वित्त मंत्री ने कहा, प्रदेश की गौरवशाली विरासत को सुरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के 20 मंदिरों पर 300 करोड़ रुपए खर्च कर उनका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इनमें जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम, दौसा का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, पाली का रणकपुर जैन मंदिर, टोंक का डिग्गी कल्याण जी, डूंगरपुर का विनेश्वर धाम, जैसलमेर का रामदेवरा, नागौर का तेजाजी मंदिर, भीलवाड़ा का देव नारायण जी, धौलपुर का मछकुंद, राजसमंद का जलदेवी मंदिर, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूछरी का लौटा, कोटा का श्री बड़े मथुरेश जी, रणथंभोर के नेत्र गणेश जी मंदिर आदि का नाम शामिल है। ये कार्य आगामी वर्षों में कराए जाएंगे।

लाडली सुरक्षा योजना शुरू करने का ऐलान

दीया कुमारी ने कहा, ‘क्योंकि राजस्थान सिर्फ मर्दों का प्रदेश नहीं है, इसीलिए प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन करने के साथ शेष रहे 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी। बालिकाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, गर्ल्स होस्टल एवं नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूं।’

मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी

वित्त मंत्री ने कहा, ‘राज्य में सुशासन स्थापित करने एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के इम्प्लिमेंटेशन में मानदेय कार्मिकों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष समस्त मानदेय कर्मियों यथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, मिड-डे मील कुक हेल्पर, लांगरी, होमगार्ड रेक्सीको कर्मियों तथा नगरीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान करती हूं।’

डीपीसी के लिए 2 वर्ष की छूट

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा, ‘राजकीय कर्मचारियों की महती भूमिका को देखते हुए आगामी वर्ष कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए डीपीसी हेतु 2 वर्ष की छूट दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही कार्मिकों को वेतन तथा जीपीएफ सम्बन्धी सभी सूचनाएं मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएंगी। रिटायरमेंट के बाद भी कार्मिकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसलिए रिटायरमेंट डे पर ही पेंशन के परिलाभों पर एवं पारिवारिक पेंशन पर की स्वीकृतियां ऑनलाइन जारी की जाएंगी। पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आरजीएचएस के अंतर्गत कार्मिकों एवं पेंशनर्स कॉनफिट के माध्यम से दवाइयों को डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।’

बुजुर्गों के लिए रोडवेज बसों में आधा किराया माफ

वित्त मंत्री ने कहा, ‘प्रदेश में 60 से 80 वर्ष तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना भी प्रस्तावित है।’

श्रमिकों व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पेंशन योजना का ऐलान

वित्त मंत्री ने कहा, ‘श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को भी वृद्धावस्था में सम्बल प्राप्त हो सके, इसके लिए 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग वाले श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करती हूं।’ उन्होंने आगे बताया कि इस योजना में 60 से 100 रुपए मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरान्त 2000 रुपए पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होगी। शेष लगभग 400 रुपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये पेंशन मुख्यमंत्री सम्मानजन पेंशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।

मासिक सुरक्षा पेंशन की धनराशि बढ़ाई गई

वित्त मंत्री ने कहा, ’30 जनवरी 2024 को सदन में सीएम शर्मा ने जरूरतमंदों के लिए 1500 रुपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के हमारे संकल्प को पूरा करने की ओर एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रथम चरण में वर्तमान में देय राशि 1 हजार रुपए मासिक पेंशन को बढ़ाकर आगामी वर्ष से 1150 रुपए करने की घोषणा कर दी गई है। इसके लिए 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

गम्भीर बीमारी की स्थिति में IPD और डे-केयर पैकेज जोड़ने का ऐलान

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, ‘केन्द्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के कोने-कोने में आम आदमी को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। हमारी गत सरकार द्वारा प्रदेश में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को चिकित्सा सुविधा सरकारी व साथ ही निजी चिकित्सालयों में भी उपलब्ध कराए जाने की पहल की गई थी। आज कैंसर जैसी गम्भीर बीमारियों का इलाज भी नई तकनीक से OPD में सम्भव हो रहा है, इसीलिए आम जनता को गम्भीर बीमारी की स्थिति में और अधिक राहत देने की दृष्टि से अब मैं प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में IPD के साथ-साथ डे-केयर पैकेज जोड़ने की घोषणा करती हूं।

गर्भवती महिलाओं को अब मिलेंगे 6500 रुपए

वित्त मंत्री ने कहा, ‘वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चें के लिए 2 किश्तों में 5 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष, प्रथम चरण के रूप में इसे बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपए किए जाने की घोषणा करती हूं। इस पर 90 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित है।’

गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड

नारी सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ‘बालिकाओं को प्रारम्भ से ही समुचित शिक्षा एवं सम्बल प्राप्त हो, जिससे वह उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज-देश की में अपना योगदान दे सकें। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ किए जाने की घोषणा करती हूं।’

मिशन ओलम्पिक्स 2028 की घोषणा

वित्त मंत्री ने कहा कि ओलम्पिक्स में भाग लेने के लिए प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मिशन ओलंपिक्स 2028 की मैं घोषणा करती हूं। इसके लिए जयपुर में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में बालिकाओं के लिए रेजिडेंट गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट 25-25 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा

वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा, ‘आज देश के बड़े शहरों में जहां एक और बढ़ती आबादी के कारण अत्यधिक भार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए कई राज्यों ने सैटेलाइट सिटी विकसित कर सफलता प्राप्त की है। पीएम मोदी द्वारा लाए गए गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत केन्द्र सरकार भी मदद उपलब्ध कराती है। हमारे प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख आबादी से जूझ रहा है। इस क्रम में मैं जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा करती हूं। इस हाईटेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फाइनेंसिशल मैनेजमेंट, IAIMN समेत कई संस्थानों और कम्पनियों को स्थापित करने हेतु स्पेशल इन्सेन्टिव दिए जाएंगे। साथ ही यहां वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी।

70 लाख विद्यार्थियों को हर साल 1 हजार रुपये की सहायता

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा, ‘आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र-छात्राएं स्कूल में हीन भावना से आहत न हों तथा उन्हें भी शिक्षा के लिए आवश्यक स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म उपलब्ध हो सकें, इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12 वीं तक की छात्राओं को आगामी वर्ष से प्रतिवर्ष 1 हजार रुपए की सहायता दी जाने की मैं घोषणा करती हूं। इससे 70 लाख विद्यार्थी लाभांवित हो पाएंगे।

KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा का ऐलान

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से मैं आगामी वर्ष अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करती हूं।

प्रदेश संभाग में लगेगा रोजगार मेला

प्रदेश संभाग में रोजगार मेलों के आयोजन के साथ, अच्छे और बड़े कॉलेजों में केम्पस प्लेसमेंट के अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे।

70 हजार पदों पर भर्तियों का ऐलान

वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वर्षों में युवाओं के लिए करीब 70 हजार पदों पर भर्तियां किए जाने की मैं घोषणा करती हूं।

एक लाख तक का ब्याज मुक्त लोन

ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले परिवार कृषि के साथ-साथ डेयरी उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर हैं। हमारी सरकार प्रदेश में गौवंश संरक्षण के साथ ही ऐसे परिवारों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसी दृष्टि से डेयरी से सम्बन्धित गतिविधियों तथा गौवंश शेड का निर्माण कराने के लिए व उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ करने का ऐलान करती हूं।

मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाएगी सरकार

मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग एवं 1 लाख किसानों को ज्वार के उच्च गुणवत्ता के बीच उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के लिए 2 हजार करोड़

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अत्यधिक संबल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू किया। प्रारम्भ में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूं। इसके अंतर्गत 20 हजार फार्म पोंड्स, 10 हजार किमी सिंचाई पाइप लाइन, 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी जैसे कार्य कराए जाएंगे। ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराई जाएगी।

पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई

पीएम किसान सम्मान निधि को प्रतिवर्ष 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए किया जाएगा।इसके लिए 1400 करोड़ रुपए वार्षिक प्रस्तावित है।

अरावली हिल्स के 30 हजार हेक्टेयर में पौधरोपण।

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट भाषण में ऐलान किया कि अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए इसके आसपास के 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया जाएगा। इसके अलावा टनल निर्माण का कार्य भी कराया जाएगा