भारतीय पत्रकार महासभा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश खोईवाल ने बताया की राजस्थान सरकार के बजट 2023 में गहलोत सरकार ने चुनिंदा अधिस्वीकृत पत्रकारों को लैपटॉप जैसा लॉलीपॉप देकर रिझाने का कार्य किया है इस बजट से कोई भी पत्रकार संतुष्ट नहीं होगा
प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरकार ने सभी गैर अधिस्वीकृत व श्रमजीवी पत्रकारों की मांगो को अनदेखा किया है, जब की गैर अधिस्वीकृत व श्रमजीवी पत्रकार भी बिना किसी सरकारी सहायता के वर्षो से दिन-रात सरकार की योजनाओं को मिनटों में आमजन तक पहुंचाने का कार्य करते आ रहे है
भारतीय पत्रकार महासभा व जार व मीडिया हाउस सहित कई संगठनों ने अपनी मांगों का पत्र सीएम गहलोत को भेजा था,
लेकिन बजट 2023 में सभी को अनदेखा किया गया
जिससे पत्रकारों ने राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताई है
जब तक सरकार से सभी पत्रकारों को सम्मानजनक व एक समान वेतनमान व हक अधिकार नहीं मिल जाते
भारतीय पत्रकार महासभा देश व प्रदेश में पत्रकारों के हितों के लिए आगे भी संघर्ष करती रहेगी,
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