डॉ अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन ने आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करने की मांग का सोपा ज्ञापन

राजेश खोईवाल

बूंदी (राजस्थान टीवी न्यूज)

अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन (अजाक) कोटा के जिलाध्यक्ष डा रमाकांत मंडावत के नेतृत्व में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करने की मांग का कोटा अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश चौधरी को राष्ट्रपति व प्रधान मंत्री के नाम ज्ञापन सोपा है।

ज्ञापन के माध्यम से बताया की सर्वोच्च न्यायालय के एससी एसटी वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर लागू करने के निर्णय को निष्प्रभावी किया जाए

अभी अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण एवं क्रीमीलेयर लागू करने के निर्णय को

दिनांक 01.08.2024 को निष्प्रभावी करने के लिए

वर्तमान संसद सत्र में विधेयक लाने एवं पारित कराने

के संबंध में सुप्रीम

कोर्ट के 7- न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा अभी हाल

ही में पहली अगस्त 2024 को देश में SC/ST वर्ग के आरक्षण

के सन्दर्भ में जो एक अति महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है,

जिसमें SC/ST वर्ग के लोगों को पुनः उप-वर्गीकृत

(Sub&classification) किए जाने को मान्यता प्रदान की गई

है और इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दविंदर सिंह

बनाम पंजाब राज्य मामले में पारित इस आदेश के अनुसार

अब राज्य सरकारें SC/ST वर्ग की सूची के भीतर आरक्षण के

लिए उप-वर्गीकरण अर्थात् नई सूची बना सकेंगी।

अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने

 इस निर्णय से 20 वर्ष पूर्व दिया गया निर्णय जो सन् 2004

में पाँच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा ई.वी. चिन्नैया

बनाम आँध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था, को पलट दिया है

जिसमें SC/ST वर्ग के भीतर किए जाने वाले वर्गीकरण को

मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था और यह भी कहा

गया था कि SC / ST वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण नही किया जा सकता है

इसलिए ज्ञापन सोप कर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मांग की है कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण नहीं किया जाए

इस दौरान महासचिव नरेंद्र कुमार,कोषाध्यक्ष संजय चंदेल, दिनेश वर्मा, कौशल किशोर ,उच्छब लाल वर्मा,कमलेश वर्मा आदि गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे