सरोज अग्रवाल ने विधि विधान से किया सभापति का पदभार ग्रहण

राजेश खोईवाल

बूंदी (राजस्थान टीवी न्यूज)

बूंदी नगर परिषद की नवनियुक्त सभापति सरोज अग्रवाल ने शनिवार को विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात सभापति का पदभार ग्रहण किया । अधीक्षण अभियंता अरुणेश शर्मा ने सभापति सरोज अग्रवाल को पदभार संभलाया । नवनियुक्त सभापति अग्रवाल ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसका मैं पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करूंगी मेरा प्रथम प्रयास शहर को स्वच्छ रखने का रहेगा और शहर में जगह-जगह जो गोवंश घूम रहे हैं उनको गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा । बूंदी शहर को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है तो पर्यटन विकास के भी नए आयाम स्थापित किए जाएंगे । उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है जिसके माध्यम से शहर का संपूर्ण विकास करवाया जाएगा । नगर परिषद के सभी कार्मिकों को साथ लेकर कार्य करूंगी । उन्होंने कहा कि मेरा सपना है की बूंदी स्मार्ट सिटी बने उसके लिए पूरे प्रयास करूंगी और वाहनों की सुविधा के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाना मेरा सपना है । शहर के सभी 60 वार्डों में समानता के अनुरूप कार्य किया जाएगा । किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ पक्षपात नहीं होगा । जहां-जहां क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था नहीं है वहां पर पानी की उचित व्यवस्था भी करवाई जाएगी जिससे जनता को परेशानी नहीं होगी । स्वच्छता को लेकर बूंदी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और बूंदी को एक नई पहचान देने का पूरा प्रयास करूंगी । पदभार ग्रहण करने के पश्चात नवनियुक्त सभापति अग्रवाल को बधाई देने वालों का नगर परिषद में ताता लग गया । नगर परिषद के बाहर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर करते हुए आतिशबाजी भी की । बीती रात जैसे ही सरोज अग्रवाल के सभापति बनने की सूचना बूंदी पहुंची तो कार्यकर्ताओं ने कोटा रोड पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया । मीडिया प्रभारी अभिषेक जैन ने बताया कि भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का भी कार्यकर्ताओं ने और आम जन ने भी साफा बंधवाकर व मलयार्पणकर स्वागत किया । इस दौरान तालेड़ा उप प्रधान राधेश्याम गुर्जर , पूर्व सभापति महावीर मोदी, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष नूपुर मालव , भाजपा नेता भरत शर्मा, महिला मोर्चा जिला महामंत्री रंजना जोशी ,पार्षद बालकिशन सोनी ,रमेश हाडा , संदीप यादव , नवीन सिंह, मोइनुद्दीन अंसारी ,रंजीत नायक, ओम जांगिड़, कमलेश रेगर, मोनीका शेरगाड़ियां ,भंवर कंवर , माला भूटानी, बबीता दाधीच, कल्पना सेन ,मीना सैनी ,सूरज बिरला , कविता कहार , भाजपा पूर्व शहर अध्यक्ष महावीर खंगार ,निर्मल मालव , दिलीप सिंह ,संजय भूटानी , राजेश शेरगड़िया, मोहन कराड ,करण शंकर सैनी , शिवराज सिंह राजावत, लोकेश दाधीच, श्याम सैनी, सुरेश गुर्जर ,संचित अग्रवाल ,मुकेश जोशी, भूपेंद्र सहाय सक्सेना , अशोक जैन ,सहित नगर परिषद के कर्मचारी , व्यापारी , जनप्रतिनिधि , आमजन और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रह

मार्तंडम रोटरी क्लब हनी सिटीने की भूस्खलन से प्रभावित वायनाड के लोगों की मदद

राजेश खोईवाल

बूंदी (राजस्थान टीवी न्यूज)

सोशल वर्कर कर्नल विनो देवराज ने बताया की मार्तंडम रोटरी क्लब हनी सिटी की ओर से, सदस्यों और परिचितों से प्राप्त सामग्री के माध्यम से, वायनाड भूस्खलन प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 7000 रुपये नगद व (₹371000.00) की आवश्यक वस्तुओं से युक्त किट सोशल वर्करों के निर्देशन में लगभग 

53 परिवारों को वितरित की गई।

कार्यकर्ता मालदीव मुश्ताक, वायनाड विधान सभा के सदस्य (एमएलए) सिद्दीकी और जिला प्रशासन, सामाजिक सेवा प्रभाग के प्रमुख कर्नल विनो देवराज ने मुंडक्कल और सुराल हिल्स के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित लोगों को सीधे राहत सामग्री वितरित की। 

साथ ही हमारी एसोसिएशन ने उन 300 व्हाइट कार्ड युवाओं को भी बधाई दी जो पिछले 30 दिनों से निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। 

 हमारी सेवा की सराहना करते हुए, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिला प्रशासन और विधायिका के सदस्यों और लाभार्थियों ने हमारी एसोसिएशन के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। और हम सीधे तौर पर जानते हैं कि प्रभावित लोगों को अधिक से अधिक सहायता की आवश्यकता है। तो हम मदद करना जारी रखेंगे

आरटीएन गॉडविन, आरटीएन बेंज़िगर, आरटीएन जेनोरेनाइट्स को हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने हमारे साथ वायनाड की यात्रा की और कॉलेज के छात्र नितिन, मेर्बिन और विंसरलिन को सेवा में प्रोत्साहित करने के लिए ले जाया गया।

कर्नल विनो देवराज ने इस अच्छी सेवा यात्रा में मदद करने वाली सभी समाज सेवियों के प्रति आभार व्यक्त किया है

बूंदी नगर परिषद सभापति मधु नुवाल निलंबित, पद का दुरुपयोग कर सरकारी जमीन पर कब्जा करने व अतिक्रमण कर अनुचित लाभ लेने का माना दोषी

राजेश खोईवाल

बूंदी (राजस्थान टीवी न्यूज़)

बूंदी- सभापति नगर परिषद बूंदी के द्वारा पद का दुरूपयोग कर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वका अतिक्रमण कर अनुचित लाभ लेने से संबंधित प्रकरण की उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग कोटा से जांच करवाई गई। डीडीआर कोटा द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रथम दृष्ट्या पाया गया कि मधु नुवाल सभापति नगर परिषद एवं कर्मचारियों द्वारा मिलिभगत करके सरकारी जमीन पर कब्जा करने एवं अतिक्रमण कर अनुचित लाभ लेना पाया गया। 

विभाग को प्राप्त जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने पर  मधु नुवाल सभापति नगर परिषद बूंदी को सुनवाई का अवसर देते हुये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1) के तहत स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया।  नुवाल के द्वारा विभागीय स्पष्टीकरण नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की जांच रिपोर्ट एवं प्राप्त स्पष्टीकरण नोटिस के जवाब तथ्यों से प्रथम दृष्टया पाया गया कि  मधु नुवाल सभापति नगर परिषद एवं कर्मचारियों द्वारा मिलिभगत करके सरकारी जमीन पर कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। इस प्रकार  मधु नुवाल का उक्त आचरण और व्यवहार नगर परिषद के सभापति की पदीय हैसियत का दुरुपयोग है। जो कि राजरथान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1) (घ) (i) (iii) (vi) के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार एवं पद के अन्यथा दुरूपयोंग तथा उसके प्रतिकुल आचरण व व्यवहार की श्रेणी में आता है। राज्य सरकार द्वारा  मधु नुवाल के विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3) के तहत उपरोक्त प्रकरण की न्यायिक जांच करवाने का निर्णय लिया जाकर, प्रकरण को न्यायिक जाच हेतु विधि विभाग को प्रेषित किया जा चुका है।  मधु नुवाल सभापति नगर परिषद बूंदी के पद पर बने रहने से विचाराधीन न्यायिक जांच को प्रभावित करने की संभावना है।

अतः  मधु नुवाल के कृत्य / आचरण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1) (घ) (i) (iii) (vi) के तहत पाये जाने के कारण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्रीमती मधु नुवाल सभापति नगर परिषद बूंदी को सदस्य (पार्षद) एवं सभापति के पद से तुरन्त प्रभाव से निलंवित करती है।

उदयपुर स्वर्गीय देवराज की हत्या के संदर्भ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नाहर का चोहटा स्थित बुल बुल के चबूतरे पर किया गया।

राजेश खोईवाल (राजस्थान टीवी न्यूज़) बूंदी हिन्दू जागरण मंच एवं सकल हिंदू समाज जिला बूंदी द्वारा उदयपुर शहर में हुऐ हिंदू समाज के बालक स्वर्गीय देवराज की हत्या के संदर्भ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नाहर का चोहटा स्थित बुल बुल के चबूतरे पर किया गया।

सभी सनातनी हिन्दू भाइयों एवं माताओं बहनों द्वारा श्रद्धांजलि हेतु पुष्प अर्पित कर सामुहिक 2 मिनट का मोन धारण किया गया।हिंदू समाज को जागृत करने हेतु हिंदू संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी चतर्भुज महावर,सहित सामाजिक कार्यकर्ता हिम्मत सिंह गोड वक्ताओं द्वारा उद्बोधन दिया। वक्ताओं ने कहा कि इस तरह के जघन्य कृत्य समाज में अराजकता फैलाने वाले और आमजन को भयभीत करने वाले हैं। प्रशासन को ठोस रणनीति बनाकर इन घटनाओं को रोकना होगा ताकि आमजन भयमुक्त वातावरण में जीवन जिए। 

हिंदू जागरण मंच जिला सहसंयोजक प्रशांत मोदी द्वारा मंच संचालन करते हुए अपने उद्बोधन में कहा गया कि अब हिन्दू समाज इन घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा समाज विशेष के कट्टरपंथियों द्वारा तय साजिश के तहत नाबालिग बच्चों कि आड़ में ऐसे घटनाक्रमों को दोहराया जा रहा है ऐसे गंभीर अपराध के दोषीयो को कानुन में बदलाव करते हुए फांसी की सजा सहित बुल्डोजर कार्यवाही करनी चाहिए हिन्दू समाज शांति और सहनशीलता का प्रतीक रहा है परन्तु इसके धैर्य की परीक्षा ना ली जाए ।।

इस दौरान सकल हिंदू समाज एवं हिंदू जागरण मंच के सदस्य सम्मिलित रहे जिसमे हिंदू जागरण मंच जिला कार्यकारिणी सदस्य मनीष शर्मा, युवा प्रमुख भारत सेन ,सर्वदमन शर्मा, कमलेश त्रिपाठी , संतोष कटारा, सोहन भारद्वाज, राजकुमार दाधीच, मनीष सिसोदिया, राजेन्द्र हांडा, हंसराज नायक, सुरेश कुमार सेन,अनिल नंदवाना,महेश शर्मा, मुकुट सोनी, मुकेश, अनिल चर्तुवेदी, विजय नारायण सेन,अमन मोदी,उत्कर्ष सिंह, राकेश योगी, कुलदीप गौतम, नवीन सोनी, मुकेश शर्मा सहित हिन्दू समाज के गणमान्य उपस्थित रहे

डिस्ट्रिक्ट क्लब हॉल में बैडमिंटन खिलाड़ियों से अवैध वसूली करने वालो पर हो कार्यवाही, एड,नारायण सिंह गौड

राजेश खोईवाल (राजस्थान टीवी न्यूज़)

बूंदी अभिभाषक परिषद के उपाध्यक्ष नारायण सिंह गौड ने बताया कि स्थानीय डिस्ट्रिक्ट क्लब बून्दी में पूर्व विधायक

कोष एवं नगर परिषद संघ के माध्यम से

निर्मित सिन्थेटिक बैडमिन्टन कोर्ट खेल एवं खिलाडियो के प्रात्साहन

हेतु बनवाया गया, जो खिलाडियो को निशुल्क उपलब्ध होना था।

किन्तु बच्चों से क्लब प्रभारी, खेल अधिकारी द्वारा बच्चों से की जा रही

2,000/-रूपये प्रतिमाह की अवैध वसूली दुखद एवं निन्दनीय है। इस

अवस्था में गरीब, दलित, पिछडा बच्चा तो खेल मैदान में पहूँच ही नहीं

सकता। हम पीडित बच्चों के साथ खडे है और उनको उनका हक

दिलवाने का हर सम्भव प्रयास करेगें ।

गौड ने बताया कि यह भी संज्ञान में आया है कि सार्वजनिक

जन कोष से निर्मित इस खेल मैदान में जिला स्तरीय बैडमिन्टन

प्रतियोगिताऐं भी नहीं होने दी जा रही है। इससे जिले के खिलाडियों

को नुकसान पहुच रहा है। इसलिए खेल एवं खिलाडियों के हित में हमारी मांग है कि बच्चो के लिए प्रतिदिन 1 घण्टा निशुल्क सिन्थेटिक बैडमिन्टन कोर्ट में खेलने हेतु अनुमत किया जावे तथा जिला स्तरीय बैडमिन्टन प्रतियोगिताए हेतु भी प्राथमिकता से हॉल निशुल्क उपलब्ध

करवाया जावे और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे

नारायण सिंह गौड एडवोकेट

उपाध्यक्ष अभिभाषक परिषद बूंदी

अनुसूचित जाति जनजाति व डॉ अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन,द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण के विरुद्ध सोपा ज्ञापन

राजेश खोईवाल

बूंदी (राजस्थान टीवी न्यूज)

अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के बूंदी जिला अध्यक्ष डीडीपी हरिप्रसाद कवरिया के नेतृत्व में आरक्षण में वर्गीकरण के विरुद्ध भारी संख्या में जंगी प्रदर्शन कर सोपा ज्ञापन

भारत के राष्ट्रपति व राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में बताया की सर्वोच्च न्यायालय के SC/ST वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण एवं क्रीमीलेयर

लागू करने के निर्णय दिनांक 01.08.2024 को असंवैधनिक घोषित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा अभी हाल ही में 01 अगस्त, 2024 को देश में SC/ST वर्गों के

आरक्षण के पुनः उप-वर्गीकरण (Sub-classification) एवं क्रीमीलेयर लागू किये जाने के सन्दर्भ में दिया गया निर्णय संविधान की मूल भावना के विपरीत है तथा आरक्षण को समाप्त किये जाने का प्रयास है ।

SC/ST समुदाय के आरक्षण का एक मात्र मूलभूत आधार सामाजिक गैर-बराबरी अर्थात् छुआछूत व जातपात रहा है।

ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक गैर-बराबरी की वजह से ही आरक्षण दिया गया है तो ऐसे में जाति के आधार पर प्रताड़ना झेलने वाले समुदायों के बीच आरक्षण का बँटवारा करना पूर्ण रूप से असंवैधानिक है ।

इस निर्णय के बाद राज्यों मे जहां जो भी राजनैतिक पार्टी सत्ता में होगी वह अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने वोट बैंक के

लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। इस निर्णय के बाद SC/ST वर्गों के लोगों के भीतर आपसी द्वेष की भावना बढ़ेगी। इस प्रकार से इस निर्णय से ऐसी अनेकों समस्यायें उत्पन्न होगी जिसके कारण SC/ST वर्गों को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा और उनके हिस्से का आरक्षण अन्त में किसी ना किसी रूप में सामान्य वर्ग को ही दे दिया जायेगा । केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए तुरन्त कदम उठाना चाहिये और इसके लिये संसद का विशेष सत्र आहूत कर संविधान में उचित संशोधन करने के लिए विधेयक लाना चाहिये जिसके तहत् SC/ST का

उप-वर्गीकरण (Sub-classification) एवं क्रीमीलेयर लागू करने को हमेशा के लिए प्रतिबन्धित कर दिया जाये तथा इसके लिए

कानून बनाकर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जावे।

SC/ST समुदाय की निम्न मुख्य मांगे हैं जिन पर सरकार द्वारा तुरन्त प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही की जावें :-

 सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST वर्गों के आरक्षण में उपवर्गीकरण एवं क्रीमीलेयर लागू करने के संबंध में दिये गये निर्णय

को निष्प्रभावी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तुरन्त संसद का विशेष सत्र आहूत कर विधेयक पारित करवाया जावें और

अदालतों के हस्तक्षेप से बचाने के लिए इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जावें ।

 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में आरक्षण प्रणाली शुरू की जाए और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा

अखिल भारतीय सेवाओं की तरह भारतीय न्यायिक सेवा (Indian Judicial Service) का शीघ्र गठन किया जाए और

वर्तमान मे लागू Collegium System को तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जावे।

देश मे जातीय जनगणना तुरंत प्रभाव से प्रारम्भ की जावे एवं SC/ST वर्गों की वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण में वृद्धि की जावे ।

02 अप्रैल, 2018 को" भारत बंद' आंदोलन के दौरान SC/ST वर्गों के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों को समाप्त किया जावे

तथा पुलिस में लम्बित अनुसंधान में अंतिम प्रतिवेदन (FR) तथा न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को वापिस लिया जावे।

ट्राइबल सब प्लान (TSP) क्षेत्र में SC वर्ग का आरक्षण 16 प्रतिशत से 5 प्रतिशत एवं सहरिया क्षेत्र में 16 प्रतिशत से 8 प्रतिशत

कर दिये जाने के कारण पूरे राजस्थान राज्य में SC वर्ग को वर्ष 2016 से मात्र 13-14 प्रतिशत ही आरक्षण मिल रहा है, अतः

TSP क्षेत्र में SC वर्ग को 5 प्रतिशत के स्थान पर 16 प्रतिशत एवं सहरिया क्षेत्र में 8 प्रतिशत के स्थान पर 16 प्रतिशत आरक्षण

दिया जावे।

केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा सभी सेवाओं में Backlog भरने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर विशेष भर्ती अभियान

(Special Recruitment Drive) प्रारंभ किया जावें ।

विभिन्न भर्ती संस्थानों में SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में जातिगत

दुर्भावना के कारण कम अंक दिये जाते हैं। 

इसलिए लिखित व साक्षात्कार में प्राप्त अंको के अन्तर को कम करने के लिए

moderation या बेहतर वैज्ञानिक प्रणाली लागू करना सुनिश्चित किया जावें ।

सेवाओं में भर्ती के दौरान आरक्षित वर्गों के लिए "उपयुक्त नहीं पाया गया' (Not Found Suitable) एवं अनुपलब्धता

(Not Available) की परम्परा को समाप्त किया जावें और SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम योग्यता मानदंड के स्थान

पर उपलब्ध योग्यतम अभ्यर्थी के आधार पर चयन करना सुनिश्चित किया जाए।

केन्द्र सरकार / राज्य सरकारो द्वारा सभी विभागों में सभी वर्गों के प्रतिवर्ष रोस्टर रजिस्टर विभागों की Website पर

प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य किया जावें ।

संविदा/पार्ट टाइम/ठेका पद्धति/आउटसोर्स/ एजेन्सी के माध्यम से अस्थायी रूप से रखे जाने वाले कार्मिकों की भर्तियों में

आरक्षण की व्यवस्था लागू किया जावें ।

संविदा भर्तियों को अल्पकालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही किया जावें व इन पदों पर बाद में स्थायी पदों की भर्ती की

जानी चाहिए ।

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में उच्च प्रशासनिक पदों पर बिना आरक्षण लागू किये Lateral Recruitment के

माध्यम से की जा रही सीधी भर्तियों को तुरन्त बंद किया जावे।

केंद्र सरकार द्वारा अधिकाश राजकीय उपक्रमों का बेचान किया जा रहा हैं, जिससे सरकारी नौकरियों की संख्या कम एवं नई

भर्तियाँ बंद हो चुकी हैं अतः निजी क्षेत्र मे भी आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जावें ।

आरक्षण नियमों का पालन न करने पर सम्बंधित अधिकारियों को दण्डित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें ।

विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन के लिए SC/ST वर्ग के गैर आयकर दाता परिवारों के विद्यार्थियों का समस्त खर्चा

केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जावें ।

SC/ST वर्ग में गैर आयकर दाता परिवारों के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय

के समान आवासीय मॉर्डन स्कूल / महाविद्यालय (English medium) स्थापित किये जावे एवं विद्यालयों/ विविद्यालयों व

छात्रावासों में अध्ययन का सम्पूर्ण खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जावें ।

SC/ST वर्ग के गैर आयकर दाता परिवारों के विद्यार्थियों का कक्षा 12 तक निजी विद्यालयों व छात्रावासों में अध्ययन का

सम्पूर्ण खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जावें ।

SC/ST वर्ग के गैर आयकर दाता परिवारों के विद्यार्थियों का कैरियर अभिवृद्धि हेतु कॉचिग व छात्रावासों में अध्ययन का

सम्पूर्ण खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जावें ।

केन्द्र सरकार / राज्य सरकारों के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तथा आईआईटी, आईआईएम, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों

एव मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत विभिन्न संकार्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों में भी आरक्षण लागू किया जावें । बिट्स,

वीआईटी आदि जैसे शीर्ष निजी विश्वविद्यालयों एवं मेडिकल कॉलेजों में भी SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों के लिये आरक्षण

व्यवस्था लागू की जावे एवं गैर आयकर दाता परिवारों के विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु सम्पूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया

जावे ।

गैर आयकर दाता परिवारों के SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिये शिक्षा ऋण (Education loan) को ब्याज

मुक्त (Interest Free) किया जावे।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा Special Component Plan (SCP) में आवंटित SC/ST फंड का अधिकांश हिस्सा

शिक्षा मद एवं इन वर्गों के परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने व आय वृद्धि हेतु उपयोग करने सहित अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोपा है इस दौरान सैकड़ो कार्यकर्ता के नेतृत्व में बूंदी इकाई द्वारा भारी संख्या में जंगी प्रदर्शन कर ज्ञापन प्रस्तुत किया

डॉ अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन,द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण के विरुद्ध सोपा ज्ञापन

राजेश खोईवाल

कोटा (राजस्थान टीवी न्यूज)

अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के कोटा जिला अध्यक्ष डॉ रमाकांत मंडावत के नेतृत्व में आरक्षण में वर्गीकरण के विरुद्ध भारी संख्या में जंगी प्रदर्शन कर सोपा ज्ञापन

भारत के राष्ट्रपति व राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में बताया की सर्वोच्च न्यायालय के SC/ST वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण एवं क्रीमीलेयर

लागू करने के निर्णय दिनांक 01.08.2024 को असंवैधनिक घोषित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा अभी हाल ही में 01 अगस्त, 2024 को देश में SC/ST वर्गों के

आरक्षण के पुनः उप-वर्गीकरण (Sub-classification) एवं क्रीमीलेयर लागू किये जाने के सन्दर्भ में दिया गया निर्णय संविधान की मूल भावना के विपरीत है तथा आरक्षण को समाप्त किये जाने का प्रयास है ।

SC/ST समुदाय के आरक्षण का एक मात्र मूलभूत आधार सामाजिक गैर-बराबरी अर्थात् छुआछूत व जातपात रहा है।

ऐतिहासिक तौर पर सामाजिक गैर-बराबरी की वजह से ही आरक्षण दिया गया है तो ऐसे में जाति के आधार पर प्रताड़ना झेलने वाले समुदायों के बीच आरक्षण का बँटवारा करना पूर्ण रूप से असंवैधानिक है ।

इस निर्णय के बाद राज्यों मे जहां जो भी राजनैतिक पार्टी सत्ता में होगी वह अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने वोट बैंक के

लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। इस निर्णय के बाद SC/ST वर्गों के लोगों के भीतर आपसी द्वेष की भावना बढ़ेगी। इस प्रकार से इस निर्णय से ऐसी अनेकों समस्यायें उत्पन्न होगी जिसके कारण SC/ST वर्गों को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा और उनके हिस्से का आरक्षण अन्त में किसी ना किसी रूप में सामान्य वर्ग को ही दे दिया जायेगा । केन्द्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए तुरन्त कदम उठाना चाहिये और इसके लिये संसद का विशेष सत्र आहूत कर संविधान में उचित संशोधन करने के लिए विधेयक लाना चाहिये जिसके तहत् SC/ST का

उप-वर्गीकरण (Sub-classification) एवं क्रीमीलेयर लागू करने को हमेशा के लिए प्रतिबन्धित कर दिया जाये तथा इसके लिए

कानून बनाकर संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जावे।

SC/ST समुदाय की निम्न मुख्य मांगे हैं जिन पर सरकार द्वारा तुरन्त प्रभाव से आवश्यक कार्यवाही की जावें :-

 सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST वर्गों के आरक्षण में उपवर्गीकरण एवं क्रीमीलेयर लागू करने के संबंध में दिये गये निर्णय

को निष्प्रभावी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा तुरन्त संसद का विशेष सत्र आहूत कर विधेयक पारित करवाया जावें और

अदालतों के हस्तक्षेप से बचाने के लिए इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जावें ।

 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में आरक्षण प्रणाली शुरू की जाए और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा

अखिल भारतीय सेवाओं की तरह भारतीय न्यायिक सेवा (Indian Judicial Service) का शीघ्र गठन किया जाए और

वर्तमान मे लागू Collegium System को तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जावे।

देश मे जातीय जनगणना तुरंत प्रभाव से प्रारम्भ की जावे एवं SC/ST वर्गों की वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण में वृद्धि की जावे ।

02 अप्रैल, 2018 को" भारत बंद' आंदोलन के दौरान SC/ST वर्गों के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों को समाप्त किया जावे

तथा पुलिस में लम्बित अनुसंधान में अंतिम प्रतिवेदन (FR) तथा न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को वापिस लिया जावे।

ट्राइबल सब प्लान (TSP) क्षेत्र में SC वर्ग का आरक्षण 16 प्रतिशत से 5 प्रतिशत एवं सहरिया क्षेत्र में 16 प्रतिशत से 8 प्रतिशत

कर दिये जाने के कारण पूरे राजस्थान राज्य में SC वर्ग को वर्ष 2016 से मात्र 13-14 प्रतिशत ही आरक्षण मिल रहा है, अतः

TSP क्षेत्र में SC वर्ग को 5 प्रतिशत के स्थान पर 16 प्रतिशत एवं सहरिया क्षेत्र में 8 प्रतिशत के स्थान पर 16 प्रतिशत आरक्षण

दिया जावे।

केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा सभी सेवाओं में Backlog भरने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर विशेष भर्ती अभियान

(Special Recruitment Drive) प्रारंभ किया जावें ।

विभिन्न भर्ती संस्थानों में SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में जातिगत

दुर्भावना के कारण कम अंक दिये जाते हैं। 

इसलिए लिखित व साक्षात्कार में प्राप्त अंको के अन्तर को कम करने के लिए

moderation या बेहतर वैज्ञानिक प्रणाली लागू करना सुनिश्चित किया जावें ।

सेवाओं में भर्ती के दौरान आरक्षित वर्गों के लिए "उपयुक्त नहीं पाया गया' (Not Found Suitable) एवं अनुपलब्धता

(Not Available) की परम्परा को समाप्त किया जावें और SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम योग्यता मानदंड के स्थान

पर उपलब्ध योग्यतम अभ्यर्थी के आधार पर चयन करना सुनिश्चित किया जाए।

केन्द्र सरकार / राज्य सरकारो द्वारा सभी विभागों में सभी वर्गों के प्रतिवर्ष रोस्टर रजिस्टर विभागों की Website पर

प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य किया जावें ।

संविदा/पार्ट टाइम/ठेका पद्धति/आउटसोर्स/ एजेन्सी के माध्यम से अस्थायी रूप से रखे जाने वाले कार्मिकों की भर्तियों में

आरक्षण की व्यवस्था लागू किया जावें ।

संविदा भर्तियों को अल्पकालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही किया जावें व इन पदों पर बाद में स्थायी पदों की भर्ती की

जानी चाहिए ।

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में उच्च प्रशासनिक पदों पर बिना आरक्षण लागू किये Lateral Recruitment के

माध्यम से की जा रही सीधी भर्तियों को तुरन्त बंद किया जावे।

केंद्र सरकार द्वारा अधिकाश राजकीय उपक्रमों का बेचान किया जा रहा हैं, जिससे सरकारी नौकरियों की संख्या कम एवं नई

भर्तियाँ बंद हो चुकी हैं अतः निजी क्षेत्र मे भी आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जावें ।

आरक्षण नियमों का पालन न करने पर सम्बंधित अधिकारियों को दण्डित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें ।

विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन के लिए SC/ST वर्ग के गैर आयकर दाता परिवारों के विद्यार्थियों का समस्त खर्चा

केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जावें ।

SC/ST वर्ग में गैर आयकर दाता परिवारों के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय

के समान आवासीय मॉर्डन स्कूल / महाविद्यालय (English medium) स्थापित किये जावे एवं विद्यालयों/ विविद्यालयों व

छात्रावासों में अध्ययन का सम्पूर्ण खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जावें ।

SC/ST वर्ग के गैर आयकर दाता परिवारों के विद्यार्थियों का कक्षा 12 तक निजी विद्यालयों व छात्रावासों में अध्ययन का

सम्पूर्ण खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जावें ।

SC/ST वर्ग के गैर आयकर दाता परिवारों के विद्यार्थियों का कैरियर अभिवृद्धि हेतु कॉचिग व छात्रावासों में अध्ययन का

सम्पूर्ण खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जावें ।

केन्द्र सरकार / राज्य सरकारों के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में तथा आईआईटी, आईआईएम, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों

एव मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत विभिन्न संकार्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों में भी आरक्षण लागू किया जावें । बिट्स,

वीआईटी आदि जैसे शीर्ष निजी विश्वविद्यालयों एवं मेडिकल कॉलेजों में भी SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों के लिये आरक्षण

व्यवस्था लागू की जावे एवं गैर आयकर दाता परिवारों के विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु सम्पूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया

जावे ।

गैर आयकर दाता परिवारों के SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिये शिक्षा ऋण (Education loan) को ब्याज

मुक्त (Interest Free) किया जावे।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा Special Component Plan (SCP) में आवंटित SC/ST फंड का अधिकांश हिस्सा

शिक्षा मद एवं इन वर्गों के परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने व आय वृद्धि हेतु उपयोग करने सहित अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोपा है इस दौरान आजाद की संरक्षक पूर्ण एक मजिस्ट्रेट रजनी बृजेश एवं आजाक के सैकड़ो कार्यकर्ता के नेतृत्व में कोटा इकाई द्वारा भारी संख्या में जंगी प्रदर्शन कर ज्ञापन प्रस्तुत किया

राजेश खोईवाल ने रक्षा बंधन पर जरूरतमंद बहनों के लिए नियमित रक्तदान करने का दिया वचन4 हजार से अधिक बीमार बहनों के लिए रक्त उपलब्ध करवा चुके हे,खोईवाल

(राजस्थान टीवी न्यूज़)

बूंदी मानव सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश खोईवाल ने भाई बहन के प्रेम व विश्वास के अटूट बंधन रक्षा बंधन के महापर्व पर अपनी बहन ममता से राखी बधवा कर बूंदी की सभी बहनों को वचन दिया की

में अपनी बहन की तरह बूंदी की सभी बहनों को अपनी बहन मानकर उनकी सेवा में तत्पर रहूंगा

बूंदी जिला चिकित्सालय में किसी भी बहन को या उसके भाई को पिता को पुत्र को या पति को रक्त की जरूरत होगी तो में नियमित रक्तदान करूंगा और मानव सेवा समिति रक्तदान महादान जागरूकता अभियान के तहत रक्तदान करवा कर बहनों के बीमार परिजनों का जीवन बचाने के लिए मुसीबत की घड़ी में निष्पक्ष व निस्वार्थ भाव से जरूरत मंद बहनों के साथ खड़ा रहूंगा

रक्तवीर राजेश खोईवाल द्वारा पिछले 8 वर्षों में मानव सेवा समिति संस्था के माध्यम से चलाए जा रहे रक्तदान महादान जागरूकता अभियान के तहत 4 हजार से अधिक रक्त की कमी से गंभीर बीमार बहनों के लिए रक्त उपलब्ध करवा चुके हैं 

और इस पुनित रक्त सेवा कार्य में मानव सेवा समिति के विधि सलाहकार एडवोकेट मुकेश वर्मा एडवोकेट रमेश चंद आजाद, समाजसेवी रवि कुमार,शहर अध्यक्ष सूरज राठौर सोनू डगोरिया, गोविंद टेलर, सोहन कासोटिया,हनुमान भील, सूरज प्रकाश वैष्णव,आदि कार्यकर्ता साथ देते है

अभिभाषक परिषद कार्यकारीणी का शपथग्रहण एवं वरिष्ठ अधिवक्तागण सम्मान समारोह का सम्पन्न

राजेश खोईवाल

बूंदी (राजस्थान टीवी न्यूज)

 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अभिभाषक परिषद बून्दी की कार्यकारीणी का शपथग्रहण एवं वरिष्ठ अधिवक्तागण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया

अभिभाषक परिषद बून्दी अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि समारोह के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के न्यायाधिपति समीर जैन, अध्यक्षता न्यायाधिपति उमाशंकर व्यास, विशिष्ठ अतिथि 

जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शुक्ला का माला पहनाकर व साफा बांधकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया शपथग्रहण एवं वरिष्ठ अधिवक्तागण सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के न्यायाधिपति समीर जैन ने कहा कि मुझे ख़ुशी है न्यायाधिपति उमाशंकर व्यास ने जो बूंदी में नवीन न्यायालय बनाने का सपना देखा उसका जिम्मा मुझे सोपा। न्यायाधिपति उमाशंकर व्यास ने कहा कि जो पूर्व में नवीन न्यायालय के लियें प्रयास किए वो अब सार्थक हो

मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के न्यायाधिपति समीर जैन, अध्यक्षता न्यायाधिपति उमाशंकर व्यास, विशिष्ठ अतिथि जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शुक्ला ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने अधिवक्तागण जिनका अनुभव 25 वर्ष एवं उससे अधिक है तथा ऐसे अधिवक्तागण जिनका वकालात अनुभव तो 25 वर्ष का नही है लेकिन आयु 70 वर्ष की हो चुकी है सम्मान के लिये पात्र अधिवक्ताओ का सम्मान किया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं से उनके इतने वर्षों के कार्यकाल अनुभवों की चर्चा भी की गई। समारोह अभिभाषक परिषद बून्दी अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने मंच के माध्यम से अनुरोध किया किया नवीन न्यायालय भूमि के पास में शेष 25 बीघा ज़मीन को मिनी सचिवालय के लिय आवंटित करवाकर मिनी सचिवालय बनाया जाए। जिसमें सभी अधिवक्ता मौजूद रहें। अभिभाषक परिषद के शपथग्रहण व सम्मान समारोह में अभिभाषक परिषद के समस्त अधिवक्ताओ ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बड़ाई। मंच का संचालन सचिव संजय कुमार जैन ने किया। पोक्शो न्यायालय न. 1 सलीम बदर, पोक्शो न्यायालय न. 2 बालकृष्ण मिश्रा, एमएसीटी न. 2 नीरजा दाधीच, पारिवारिक न्यायालय सुमन गुप्ता, एस सी एस टी न्यायालय डा. संजय कुमार गुप्ता, विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सरिता मीणा, एडीजे न.1 विवेक शर्मा, एडीजे न.2 मीनाक्षी मीना, सीजेएम सृष्ठी चौधरी, ए सी जे एम बूंदी ममता, जे एम बूंदी आदित्य वशिष्ठ, बूंदी जे एम न. 1 सिद्धांत सक्सेना, बूंदी जे एम न. 2 यशस्वी शर्मा, बूंदी जे एम न. 3 वृष्टि विज न्यायाधीश इस मोके पर मौजूद रहे। समारोह में कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष नारायण सिंह गॉड, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार, लाठी, पुस्तकालय सचिव सुरेंद्र वर्मा, कार्यकारिणी सदस्य नईम हुसैन, अजय सिंह मीणा, जितेन्द्र कुमार जैन, उमशंकर नागर सहित इस दोरान अभिभाषक परिषद बूंदी के रामनारायण मीना, अधिवक्ता पदम् कुमार कासलीवाल, राजेंद्र जैन, कैलाश गुप्ता , हरीश गुप्ता, रामदत्त शर्मा, भूपेन्द्र सहाय सक्सेना, अनुराग शर्मा, कृष्ण दत्त शर्मा, राजीव लोचन गोत्तम, राजकुमार दाधीच, राजकुमार माथुर, योगेश यादव, शिव तोषणीवाल, भीमराज गोचर, राजीव लोचन, महावीर मीना, आशुतोष शर्मा, कैलाश नामधरानी, रवि शर्मा, अमर सिंह, गीतेश पंचोली, एजाज़ रिजवी, शिफा उल्हक, सरीफ मोहम्मद, भीम राज गोचर आदि मोजूद रहे। इससे पूर्व सवेरे अभिभाषक परिषद बून्दी अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने ध्वजारोहण समय प्रातः 8 बजें स्थल अभिभाषक कक्ष के बाहर ध्वजारोहण किया। कार्यकारिणीपदधिकारी व अधिवक्तागण मौजूद रहे। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान देश भक्ति गीत भी गाए गए। यह जानकारी अभिभाषक परिषद के मीडिया प्रभारी एडवोकेट अंचल राठौर ने दी

महिला चिकित्सक के साथ हुई हैवानियत के विरोध में सोपा ज्ञापन,17 अगस्त को निकालेंगे कैंडल मार्च

राजेश खोईवाल

बूंदी (राजस्थान टीवी न्यूज)

कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के महिला रेजिडेंट चिकित्सक के साथ हुई हैवानियत के विरोध में बूंदी के सेवारत चिकित्सको ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जिसमें दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की अपील की चिकित्सकों ने IMA एवं सेवारत चिकित्सा संघ के बैनर तले अपील की के इन दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा जैसी धाराओं के तहत कार्यवाही की जाए साथ  

  IMA ने निर्णय किया के 17,08,24 को चिकित्सक ,आजाद पार्क से अहिंसा सर्किल तक कैंडल मार्च निकालेंगे

डॉ अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन ने आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करने की मांग का सोपा ज्ञापन

राजेश खोईवाल

बूंदी (राजस्थान टीवी न्यूज)

अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन (अजाक) कोटा के जिलाध्यक्ष डा रमाकांत मंडावत के नेतृत्व में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करने की मांग का कोटा अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश चौधरी को राष्ट्रपति व प्रधान मंत्री के नाम ज्ञापन सोपा है।

ज्ञापन के माध्यम से बताया की सर्वोच्च न्यायालय के एससी एसटी वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर लागू करने के निर्णय को निष्प्रभावी किया जाए

अभी अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण एवं क्रीमीलेयर लागू करने के निर्णय को

दिनांक 01.08.2024 को निष्प्रभावी करने के लिए

वर्तमान संसद सत्र में विधेयक लाने एवं पारित कराने

के संबंध में सुप्रीम

कोर्ट के 7- न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा अभी हाल

ही में पहली अगस्त 2024 को देश में SC/ST वर्ग के आरक्षण

के सन्दर्भ में जो एक अति महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है,

जिसमें SC/ST वर्ग के लोगों को पुनः उप-वर्गीकृत

(Sub&classification) किए जाने को मान्यता प्रदान की गई

है और इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दविंदर सिंह

बनाम पंजाब राज्य मामले में पारित इस आदेश के अनुसार

अब राज्य सरकारें SC/ST वर्ग की सूची के भीतर आरक्षण के

लिए उप-वर्गीकरण अर्थात् नई सूची बना सकेंगी।

अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने

 इस निर्णय से 20 वर्ष पूर्व दिया गया निर्णय जो सन् 2004

में पाँच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा ई.वी. चिन्नैया

बनाम आँध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था, को पलट दिया है

जिसमें SC/ST वर्ग के भीतर किए जाने वाले वर्गीकरण को

मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था और यह भी कहा

गया था कि SC / ST वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण नही किया जा सकता है

इसलिए ज्ञापन सोप कर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मांग की है कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में वर्गीकरण नहीं किया जाए

इस दौरान महासचिव नरेंद्र कुमार,कोषाध्यक्ष संजय चंदेल, दिनेश वर्मा, कौशल किशोर ,उच्छब लाल वर्मा,कमलेश वर्मा आदि गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे

मोरक्को देश की इंटरनेशनल एकड़मी ऑफ़ फीस फॉर कल्चर ने समाज सेवी राजेश खोईवाल को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान कीराजेश खोईवाल द्वारा 10 वर्षों से रक्तदान व समाज सेवा में समर्पित होकर कार्य करने पर मिली डॉक्टरेट की उपाधि

(राजस्थान टीवी न्यूज़) बूंदी,मोरक्को देश की इंटरनैशनल एकेडमी की डीन सालोआ बेन मौसा द्वारा मानव सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बूंदी भारत के समाज सेवी राजेश खोईवाल को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है

इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ पीस फॉर कल्चर की संस्थापक अध्यक्ष सलौआ बेन मौसा ने

संस्कृति और कला के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति अकादमी के माध्यम से

 अंतरराष्ट्रीय और कानूनी मान्यता प्रदान करने वाले संकायों की प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ पीस फॉर कल्चर के निदेशक मंडल द्वारा समाज सुधारक राजेश खोईवाल को मानद डॉक्टरेट की उपाधि देने का निर्णय लिया है।

समाज सेवी राजेश खोईवाल द्वारा पिछले 10 वर्षो से रक्तदान के छेत्र में व समाज सेवा में अपना सभी जरूरी काम छोड़कर व महत्पूर्ण समय देकर बारीकी से कार्य करते आ रहे है राजेश खोईवाल समाज सेवा में अपना सब कुछ समर्पण कर चुके है और कला,अरब दुनिया और बाकी दुनिया में विज्ञान, ज्ञान और शांति की संस्कृति को फैलाने के असाधारण और अद्भुत प्रयासों की मान्यता को देखते हुवे

अंतरराष्ट्रीय और कानूनी मान्यता द्वारा दी गई संकायों के बाद, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ पीस फॉर कल्चर के निदेशक मंडल की एक राय जारी करने का निर्णय लिया

और कला, विज्ञान की संस्कृति के प्रसार में किए गए असाधारण और अद्भुत प्रयासों की मान्यता में,

अरब जगत और विश्व में ज्ञान और शांति के लिए किए जा रहे कार्यों को देखते हुए बूंदी भारत के समाजसेवी राजेश खोईवाल को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की जाती है

अब आगे से इंटरनेशनल एकेडमी के कानूनी प्रावधानों के तहत यह अपने नाम के आगे डॉ राजेश खोईवाल के तौर संबोधन कर सकेंगे

भामशाह मंडी व्यापारी धवन श्रृंगी ने दूसरी बार डोनेट की एसडीपी

राजेश खोईवाल

बूंदी (राजस्थान टीवी न्यूज)

कोटा.मरीज एवं जरूरतमंद को एसडीपी व ब्लड उपलब्ध कराने का क्रम टीम जीवनदाता का निरंतर जारी है। इसी के अंतर्गत टीम जीवनदाता के प्रयास से शिवपुरी निवासी मरीज जोगिंदर सिंह को ए पॉजिटिव एसडीपी उपलब्ध कराई गई है। 

मरीज के पुत्र ने लगाई गुहार

टीम के संरक्षक व संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि मरीज के पुत्र अमर सिंह निरंतर परेशान हो रहे थे, ऐसे में उन्होंने एसडीपी की गुहार लगाई। 

वर्द्धमान जैन ने जीवन बचाने का निकला समय

भुवनेश गुप्ता ने मंडी के व्यापारी और टीम जीवनदाता का सहसंयोजक वर्धमान जैन को कॉल किया तो उन्होंने कुछ रक्तदाताओं से संपर्क किया। कॉल करते करते मंडी के व्यापारी धवन श्रृंगी को कॉल किया

 वह परिवारिक समारोह में परिवार समेत व्यस्त थे। मरीज को जल्द ही एसडीपी की आवश्यकता थी, ऐसे में उन्हें अवगत कराया तो वह शीघ्र ही परिवार को वही छोड़ सीधे अपना ब्लड सेंटर तलवंडी पहुंचे और उन्होंने दूसरी बार एसडीपी डोनेट की है। 

पहले भी ले चुके है सेवा का अनुभव, पत्नी है रक्त हमसफर

वह इससे पूर्व 20 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। उनकी पत्नी जस्टी भी नियमित रक्तदाता है, उनकी प्रेरणा से ही धवन रक्तदान व एसडीपी कर रहे हैं। धवन मंडी के कार्यों से दिल्ली, नासिक और कई शहरों में आवगमन रहता है फिर भी रक्तदान के कार्यों में उनकी प्राथमिकता सदैव बनी रहती है

अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स लीग द्वारा कर्नल विनो देवराज को भारतीय गौरव सेवा सम्मान प्रदान किया

राजेश खोईवाल

बूंदी (राजस्थान टीवी न्यूज)

उत्तराखंड हरिद्वार में अंतरराष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स लीग द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में समाजसेवी कर्नल विनो देवराज को भारतीय गौरव सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है

 इस सम्मान समारोह में उत्तराखंड राज्य के मंत्री, सांसद तथा पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया और कर्नल देवराज को बधाई दी। करने देवराज की सेवाओं के सम्मान में उन्हें यह बड़ा पुरस्कार प्रदान किया गया जिसमें कई देशों के सभी गणमान्य लोग और मानवाधिकार नेता मौजूद थे।

समारोह में मुख्य अतिथि के सी त्यागी (राष्ट्रीय महासचिव) जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) विनय रुहेला अध्यक्ष दिसातर प्रबंधन, श्यामवीर सैनी राज्य मंत्री चीनी मिल,तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, महामंडलेश्वर स्वामी सदानंद महाराज,स्वामी ललितानंद गिरि, सादाब अध्यक्ष वफ़ बोर्ड उत्तराखंड, नरेश बंसल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष (भाजपा) एवं प्रदेश परिषद सदस्य संसद,मधु भट्ट राज्य मंत्री (उपाध्यक्ष संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद), राम कुमार बलियान, मुकेश कुमार ( एससी/एसटी बोर्ड उत्तराखंड सरकार के सदस्य) रहे

जब कर्नल देवराज से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें जितने अधिक पुरस्कार मिलेंगे, वह उतनी ही अधिक सेवा कर सकते हैं। उन्होंने सभी युवाओं से मरते दम तक अपने उद्देश्य की सेवा के लिए आगे आने को कहा।

उन्होंने उनसे कहा कि जितना हो सके गरीबों की मदद करो और जितना हो सके गरीबों की भलाई करो। साथ ही उन्होंने सभी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दीं.

पुरस्कार मिलने के बाद कर्नल विनो देवराज को  कई लोग बधाई दे रहे हैं. उत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई राजनीतिक नेताओं ने मंच पर हाथ हिलाकर और अपना समर्थन और प्रशंसा व्यक्त करके कर्नल देवराज का स्वागत किया

पुलिस महासंघ के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड का 10 अगस्त को जन्मदिन पौधारोपण कर मनाएंगे कार्यक्रता , राजेश खोईवाल

बूंदी (राजस्थान टीवी न्यूज)

मानव सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश खोईवाल ने बताया कि

भारतीय मूल के यूरोप नार्वे निवासी समाजसेवी कुलदीप सिंह राठौड के जन्मदिन के अवसर पर 10,अगस्त को भारत के अलग-अलग राज्यों व जिलों में सेवा कार्य व पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा

इसी क्रम में बूंदी में भी मानव सेवा समिति द्वारा पुलिस महासंघ के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ नार्वे के जन्मदिन के अवसर पर सार्वजनिक स्थलों पर छायादार वृक्ष के पौधे लगाए जाएंगे

इसके अलावा अन्य सेवा कार्य कर समाजसेवी कुलदीप सिंह राठौड़ का जन्मदिन सामाजिक सरोकार के तहत मनाया जाएगा यह जानकारी रिटायर सैनिक नर्सिंग ऑफिसर मेवा सिंह ने दी

राजेश खोईवाल ने ऊर्जा मंत्री से की तीन बत्ती चौराहा की बत्तियां चालू करवा चौराहे का सौंदर्यकरण करने की मांग

बूंदी (राजस्थान टीवी न्यूज)

बूंदी,आज बूंदी दौरे पर आए राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री व जिला प्रभारी हीरालाल नागर से रकवीर राजेश खोईवाल ने मांग करते हुवे कहा की बूंदी में एकमात्र रेड सिग्नल तीन बत्ती चौराहा

जो की बूंदी को शहर जैसा अनुभव करवाता है

एवं वाहन चालकों को भी अनुशासन में गाड़ी चलाने की प्रेरणा भी देता है

लेकिन पिछले कुछ महीनो से रेड सिग्नल लाइट बंद होने की वजह से

चौराहे से आवागमन करने वाले वाहन चालक एक साथ तीनों तरफ से निकलते हैं जिससे दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है

एवं तीन बत्ती चौराहे पर भी जगह-जगह गड्ढे हो रहे हैं जिसमें आए दिन वाहन चालक गिरकर चोटिल हो जाते हैं

आमजन की सुरक्षा के लिए राजेश खोईवाल ने ऊर्जा मंत्री व जिला प्रभारी हीरालाल नागर से मांग की है कि

जल्द से जल्द रेड सिग्नल बत्ती चालू करवा कर चौराहे के गड्ढे भरवाए जाए एवं चौराहे का सौंदर्यकरण करवाया जाए जिससे की बूंदी को शहर जैसा दर्शाने वाले एकमात्र चौराहे से कोई भी राहगीर गुजरे तो उसको बूंदी शहर जैसा ही प्रतीत हो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जल्द ही तीन बत्ती चौराहा और रेड सिग्नल में सुधार करने का आश्वासन दिया इस दोरान रवि कुमार मोजूद रहे

डॉ रमाकांत मंडावत डॉक्टर एसोशियेशन के निर्विरोध जिला अध्यक्ष नियुक्त

राजेश खोईवाल

बूंदी (राजस्थान टीवी न्यूज)

बूंदी राजस्थान आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी संघ के बैनर तले आयोजित चुनाव समारोह में डॉक्टर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियो व सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से डॉ रमाकांत मंडावत को बूंदी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है डॉ रमाकांत पिछले 15 वर्षो से लगातार डॉक्टर्स एसोसियेशन बूंदी के जिलाध्यक्ष के पद पर कार्य करते आ रहे है

डॉ रमाकांत मंडावत ने 16वीं बार डॉक्टर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पद की शपथ ली है हंसमुख मिलनसार व निष्पक्षता के साथ कार्य करने वाले डा रमाकांत मंडावत को एक बार फिर निर्विरोध बूंदी जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर सभी ने उन्हें माला पहनाकर शुभकामनाएं दी है

एवं डॉक्टर रमाकांत मंडावत को बधाई देने वालों का ताता लगा हुआ है